तरकारीमा विषादी: भारतीय दूतावासको पत्रदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयसम्म

काठमाडौं – भारतीय दूतावासले सरकारलाई दबाबमुलक पत्र लेख्दै विषादी परिक्षण रोक्न दबाब दिएको खुलेको हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी परीक्षण रोक्न भारतको कुनै दबाब नआएको दाबी गर्दै आएका छन् । काठमाडौं स्थित भारतीय दूतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै असार १४ को मितिमा पठाएको पत्र सोमबार सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको छ ।

१. भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलको नाकामै विषादी परीक्षण गर्ने १० जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
२. ३ असारदेखि नाकामा विषादी परीक्षण हुन थाल्यो । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले १४ असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दियो ।
३. परराष्ट्रले १५ असारमा दूतावासको पत्रबारे कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सुझाब दियो ।
४. त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा नाकामा आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय ग¥यो र त्यसको सिफारिस वाणिज्य मन्त्रालयलाई ग¥यो ।
५. कृषि मन्त्रालयको सिफारिसलाई आधार मानेर वाणिज्य मन्त्रालयले १८ असारमा तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो ।
६. १९ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वाणिज्यको प्रस्तावलाई पारित गर्दै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्म भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्‍यो ।

भारतकै दबाबमा सरकारले तरकारीमा विषादी परीक्षण बन्द गरेको खुलेको छ । १४ असारमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रका आधारमा कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको हो । कृषिले निर्णय गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेपछि सबै नाकामा विषादी परीक्षण रोकिएको छ ।

‘भारतको नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन÷एग्रिकल्चर एन्ड प्रोसेस्ड फुड प्रडक्ट्स एक्सपोर्ट डेभलपमेन्ट अथोरिटीले नेपालमा निर्यात हुने वस्तुको फाइटोस्यानिटरी सर्टिफिकेट जारी गर्र्दै आएको छ जसलाई नेपालका सरकारी निकायहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, नेपाली पक्षले पुनः परीक्षण गर्नु एक प्रकारको नन ट्यारिफ ब्यारिअर हो, जसले व्यापारलाई रोकेको छ,’ भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘इन्टरनेशनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भेन्सनको इन्टरनेशनल स्टान्डर्ड फर फाइटोस्यानिटरी मिजर्स–१३ का अनुसार फाइटोस्यानिटरी रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न नसकी ठूलो मात्रामा मालवस्तु रोकिने अवस्था हुने हो भने आयात गर्ने देशले निर्यात गर्ने देशलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस मामलामा नेपालले भारतलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । भारतीय निकायले जारी गरेका सर्टिफिकेटका आधारमा आयात गर्न दिने निर्देशन दिन हामी मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छौं ।’

दूतावासको पत्र आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कृषि र आपूर्ती मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले भारतकै मागअनुसार निर्णय गरेको हो । तर, भन्सार नाकामा उपयुक्त प्रयोगशाला नहुँदा विषादी परीक्षण स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।