नेपाल र यूएईबीच श्रम समझदारी

काठमाडौं : नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी यूएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको छ, श्रम आप्रवासनका मान्यता परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तित मान्यताअनुकूल बनाउन यसअघि यूएईसँग भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गरिएको हो।‘ समझदारीले विश्व श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा मुख्यरुपमा उठ्दै आएका शून्य लागतको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

‘दुई देशबीच भएको समझदारीले कामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब रोजगारीको खोजीमा यूएई जाने नेपालीले श्रमिकले कुनै पनि बहानामा शुल्क तिर्नु पर्दैन, समझदारीले ‘इम्प्लोयर पे’ सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ ।‘ समझदारीले रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।

‘समझदारीले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानी लगायत व्यक्तिगत परियचसँग सम्बन्धित कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने यस अघिको प्रवृत्तिलाई समझदारीले रोक लगाएको छ । नेपालको चौँथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको यूएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो ।  एजेन्सी