देशकाे कानून जनमुखि कम, प्रक्रियामुखी बढी छ – कानूनमन्त्री श्रेष्ठ

असार, सिन्धुली – बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशको कानून जनमुखि नभएकाे बताउनुभएकाे छ ।

शुक्रबार गृह जिल्ला सिन्धुलीमा बागमती प्रदेश सभा सचिवालय हेटौँडाले आयाेजना गरेकाे ‘प्रदेश कानून कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय तह सँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बाेल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जनमुखी कानूनले मात्रै परिणाममुखी काम गर्न सक्ने भन्दै हालकाे कानून जनमुखी नभएकोमा असन्तुष्टी समेत ब्यक्त गर्नुभएकाे हो ।

‘देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानून जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयाे । पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानूनहरु समयानुकुल परिमार्जन हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै संघिय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतीअनुसार कानून बनाउन पर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठकाे जोड थियो ।

संविधानमा प्रदत्त भएका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा संघिय सरकार पन्छिन खोजेको उहाँकाे आरोप छ । ‘तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) को बारेमा संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म एकल अधिकार र साझा अधिकार उल्लेख छ, एकल अधिकारको सूचीमा थुप्रै काम भएका तर साझा सूचिमा अलमल्ल काे अवस्था स्हेको बारे स्पष्ट हुन जरुररी छ र साझा अधिकारको सूचिमा कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी रहेको छ’ वहाँले भन्नुभयाे ।

त्यस्तै, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित संघियता भनिएपनि राजनीतिक सोच तथा एकात्मक र केन्द्रिकृत खालको चिन्तनलाई बदलेर संघियताको उद्देश्यअनुसार सोच र चिन्तन बनाउन नसके संघिता र प्रदेश असफल हुने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

राजनीतिक सोच, राजनीतिक चिन्तनमा मुख्य नेतृत्वहरु, सरकारमा बसेका या ठूला दलका सबैले मनन गर्नुपर्ने उहाँको बुझाई छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार तीनै तहका सरकारले कानून बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै ‘बनाएका कानूनहरु पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार समयानुकुल ऐन, नियम र कानून निर्माण गरेर कार्यान्वय गर्न जरुरी छ ।’ उहाँकाे स्पष्टता थियाे ।

संघिय सरकारले संसदबाट पारित गरिसकेको ऐन पनि आजको दिनसम्म कतिपय लागू गर्न नसकेकोमा उहाँकाे आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको शान्ती, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । स्पष्ट ढंगबाट संविधानमा त्यो व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशले बनाएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन संघिय संसदले पारित गरिसकेको छ । तर आजको मितिसम्म प्रहरी समायोजन ऐन लागु भएको छैन, जसले सातै प्रदेशमा गृह मन्त्रालय बनेको छ, तर गृह मन्त्री, गृह सचिव बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।’

शान्ती सुरक्षा सम्बन्धि धेरै मुद्दाहरु प्रदेशमा आइरहँदा निरिह भएर बस्नु परिरहेको बताउँदै वहाँले संघिय सरकारले संघियताको मर्मअनुसार प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रमाणीत गर्न नसघाएको उहाँको आसय थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बागमति प्रदेश सभा सदस्य मातृका भट्टराई र रामकुमार पहाडीले जनतामा बढेको वितृष्णा मेटाउन तीनै तहको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर नबाझिने गरी कानून बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने धारणा राखेका थिए ।

बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा, उपप्रमुख शान्ता कार्की लगायत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुले आ-आफ्ना तह तथा कार्यक्षेत्रमा आएका कानूनी झन्झट, समस्या र अल्झनका बारेका बताएका थिए ।