बागमतीको कृषि मन्त्रालयद्वारा ५१ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक

पुष, हेटौंडा – बागमती प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईले मन्त्री भएको १० दिन सम्म मन्त्रालयको बारेमा अध्ययन गर्दै चालू वर्षमा गर्न सक्ने ५१ बुँदे मार्गचित्र तयार पार्नु भएको छ । मन्त्तालयका सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ५१ बुँद्धे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा आवश्यकता र माग अनुसार अनु्दान लगायत भौतिक संरचना तथा कृषकको हितको लागि काम हुने बताउनुभयो । काम नगर्ने ठेकेदारको विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै समग्र प्रदेशमा कृषकको हितको लागि काम गर्ने मन्त्री हुमागाईले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशले प्रदेश कृषि विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड स्थापना गर्ने, रासायनिक मल भण्डार कक्ष निर्माण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु समेटेर ५१ बुँदे मार्गचित्र तयार पारेको छ । जसमा ‘स्वस्थ माटो, कृषि उत्पादनको मूल बाटो’ अभियान सार्थक बनाउन स्थानीय तहहरुमा डिजिटल माटो परीक्षण प्रविधि हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, ‘प्रदेशको शान, मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान’ अभियानसहित रैथाने बालीको पहिचान, संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने, कृषिबाली वस्तुको तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने, किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री नभएको अवस्थामा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिदबिक्री गर्ने, कृषि मेसिनरी उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्ने, माघको २५ देखि फागुन २ गतेसम्म भेडाबाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोगविरुद्व खोप अभियान सञ्चालन गर्ने लगायत कार्यक्रम मार्गचित्रमा उल्लेख छन् ।

सचिब पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेशमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७८

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्वन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातीक समावेशी र समृद्धिको आकाङक्षा राखेको छ । देशले लिएको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसाथ गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको ूसुसंस्कृत र सुखी जनतास समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेशू भन्ने दीर्घकालिन सोच पूरा गर्नेतर्फ प्रतिवद्ध रही विकासको मुख्य चालकको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, जैविक कृषिको प्रवर्द्धन र कृषिलाई उद्यमका रुपमा विकास र विस्तार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ ।

आर्थिक गतिविधिका हिसावले करीव टण् प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशाको रुपमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिव २७ प्रतिशत योगदान गरेको भएता पनि यस क्षेत्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून रहेको छ र खाद्य व्यापार घाटा पनि बढदो रहेको छ । बढ्दो माग सँगसँगै दुध, अण्डा, तरकारी, माछापालनको उत्पादनमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि देशको ठुलो जनसंख्याको आवश्यकता पुरा गर्न, गरिबी घटाउन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भने अझै प्रयास हुन सकेको देखिदैन ।

नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान करिव १७ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा कृषि विकासको लागि प्रशस्त सम्भावना भएतापनि उच्च प्रविधिको सिमित प्रयोग, मौसमि प्रभाव, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमि, उचित मूल्य र बजारीकरणमा समस्या, कृषि भूमिको खण्डीकरण र घडेरीकरण, गुणस्तर कृषि सामाग्रीको आपुर्ती व्यवस्थामा कठिनाई, श्रम पलायन, सुस्त व्यवसायीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, रोग किरा आदिको कारणले प्रदेशमा कृषिको विकास अपेक्षिकृत ढङ्गवाट हुन सकेको छैन ।विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस ९कोभिड(ज्ञढ० को संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारवाट जारी गरिएको निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको कारणवाट समेत उत्पादन भएको कृषि उपजको सहज विक्री वितरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा कृषि उद्योग सञ्चालनको लागि कच्चा पर्दाथको ढुवानीमा समेत समस्या भएको कारणबाट कृषक, व्यवसायी र कृषि उद्यमी थप मारमा परेको व्यहोरा हामी माझ अवगत नै छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासररुपान्तरणका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा मूल्यको हिसाबमा बढदै जानुपर्ने तथा प्रतिशतका हिसावले योगदान घटदै जानुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना ९ आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ (२०८०/८१) ले प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशतवाट १०.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । जसवाट आर्थिक वृद्धिदर आधार वर्ष २०७५/७६ मा ७.५ प्रतिशतवाट योजनाको अन्तिम वर्ष २०८०र८१ मा १०.३ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरीएको छ ।हालको अवस्थामा छोटो समयमा गरिवि न्यूनिकरण, रोजगारी सृजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र व्यापार घाटा कम गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण ,औद्योगीकरण, यान्त्रीकीकरण, बैज्ञानिक भूमिसुधार, बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाई हाल न्यून रहेको कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्ने सम्भावना बागमती प्रदेशमा रहेको छ ।

समग्र प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था, विधि, प्रकृयामा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण , औद्योगीकरण, यान्त्रीकीकरण मार्फत प्रदेशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सार्वजनिक निजि र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यलाई आत्मसाथ गर्दै आत्मनिर्भर कृषि ( समृद्ध प्रदेशू को अवधारणा सहित कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि मन्त्रालयले ५१ बुदे मार्गचित्र तय गरेको छ ।

अब, मन्त्रालयका विभिन्न क्षेत्रगत सुधार गर्न पहिचान गरेका र आवश्यक देखिएका मुख्य विषयहरुलाई तपाई सञ्चारकर्मी मित्रहरुको माझवाट सम्पुर्ण सरोकारवालाहरु समक्ष पुर्याउन र यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन सहयोगको लागि समेत हार्दिक अपिल गर्दछु ।

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७८

१. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसंग सम्बन्धी प्रदेश सरकारवाट पहिचान भएका ऐनहरु तर्जुमा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने र जारी भएको ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्ययोजना सहित अगाडी वढाईनेछ ।
२. खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि प्रदेशस्तरमा प्रदेश खाद्य परिषद गठन गरी परिचालन गरिनेछ ।
३. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सृजना गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र सुदृढ गर्न प्रदेश कृषि विकास ऐनू को तर्जुमा गरिनेछ ।
४. मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रदेश सरकारको छुट्टै मत्स्य प्रवर्धन नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
५. निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजारीकरणमा आकर्षण गरी समग्र दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकासको लागि प्रदेश दुग्ध प्रवर्द्धन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै प्रोत्साहन अनुदानमा आम दुग्ध उत्पादक कृषकहरुको पहुँच वृद्धिका लागि वर्तमान दुग्ध उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ ।
६. अनुदानग्राहीले अनुदान प्राप्त गरिसकेपछि लक्षित उपलव्धि हासिल गरेकोरनगरेको, प्राप्त अनुदानको सदुपयोग गरेरनगरेको, प्रतिवद्धता अनुरुप काम गरेको र नगरेको आदिको Follow Up Monitoring गरी अनुदानप्राप्त कृषकहरुलाई छुट्टै आचारसंहिता वनाई अनुदानग्राहीलाई अनुदानप्रति जवाफदेही वनाईनेछ । साथै विगतमा प्रवाह भएको अनुदानको एक उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरी समीक्षा गरिनेछ र दुरुपयोग गरेको पाईएमा प्रचलित ऐन कानूनको दायरामा ल्याईनेछ ।
७. पोल्ट्री व्यावसायवाट मासु तथा अण्डाको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण एवम रोजगारीका अवसर सृजना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रका बीच समन्वय र सहजिकरणको लागि प्रदेश पोल्ट्री विकास ऐनू को तर्जुमा गरिनेछ ।
८. प्रदेश पोल्ट्री विकास ऐन बमोजिम प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्डू स्थापना गरिनेछ ।
९. कृषि व्यावसायमा कृषकको लगानी, उत्पादन क्षमता र आम्दानीलाई दृष्टिगत गरी प्रदेशका कृषकहरुलाई व्यावसायिक (हरियो जोन), अर्ध व्यावसायिक (पहेलो जोन) र निर्वाहमुखी (रातो जोन) मा वर्गीकरण गरी प्रदेशको कृषि कार्यक्रमलाई माग र आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
१०. पशुपन्छी, मत्स्य र कृषि क्षेत्रमा विभिन्न रोगहरुको कारणवाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न रोग नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार
११. बागमती प्रदेश भित्र कृषिका समस्यामा आधारित रहेर अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास गर्न विश्वविद्यालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसगँ समन्वय गरी अनुसन्धान र प्रसार कार्यलाई अनुसन्धानवाट प्राप्त नतिजाको आधारमा कृषि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने।
१२. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा प्रदेशकै उत्कृष्ठ पशुपन्छी प्रयोगशाला निर्माण गरि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
१३. कृषि प्रविधि तथा प्रसार सेवालाई विस्तार गर्न र किसानलाई सिप ज्ञानमा दक्ष वनाउन साना किसान कृषि सहकारी संगको समन्वयमा किसान लक्षित कृषक पाठशाला तथा सिकाई केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।
१४. प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्यमा यथार्थपरक तथ्याङ्क संकलन गरी डिजिटल प्रविधिमार्फत प्रादेशिक कृषि तथ्याङ्कलाई व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१५. प्रदेश भित्रका कृषि अध्ययनरअध्यापन गराउने कृषि संग सम्बन्धित कलेजहरुसंगको सहकार्यमा कृषि अनुसन्धान प्रसार तथा तालिम केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरण
१६.स्वस्थ्य माटो, कृषि उत्पादनको मूल वाटोू अभियानलाई सार्थक वनाउन माटो परीक्षण कार्यलाई विस्तार गरी स्थानीय तहहरुमा एक स्थानीय तह एक डिजिटल माटो परिक्षण प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुका साथै माटो स्वस्थता पत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
१७. प्रदेशको शान, मौलिक कृषि हाम्रो पहिचानू भन्ने अभियानका साथ रैथाने बालीको पहिचान, संरक्षण, सम्वर्दन, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने कार्यक्रम तयार गरि लागू गरिनेछ ।
१८. कृषि उत्पादन सामाग्रीको आपुर्ती व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन बागमती प्रदेशलाई तोकीएको रसायनिक मलको मात्रा स्टकको लागि भण्डारण गृह स्थापना गर्ने र प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा आवश्यकता र मागको आधारमा न्यायोचित ढङ्गवाट बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
१९. आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारबाट रसायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढाई मागको चाप कम गरिनेछ ।
२०. माटोको गुणस्तर कायम गर्न, विषादी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नर रासायनिक मलको अभावलाई परिपूर्ति गर्न प्राङ्गारिक मलको उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनुका साथै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ । रासायनीक मलको मागको चापलाई कम गर्न प्राङ्गारिक मल खरिद बिक्रीको व्यवस्था गरिनेछ ।
२१. कृषि उपजको उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि कृषकहरुलाई उत्प्रेरित गर्न संघीय सरकारवाट मुख्य मुख्य कृषि बाली वस्तुको तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा प्रति के।जी। २ का दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराईनेछ ।
२२. कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरु सहज बिक्री वितरण नभएको अवस्थामा कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्यमा खरिद बिक्रि गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ ।न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्न आधुनिक साईलो ९क्ष्यि० निर्माण गरिनेछ ।
२३. कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज बनाउन र उपभोक्ता र उत्पादक बिचको मूल्यमा हुने अन्तर कम गर्न सहकारी लक्षित एग्रीमार्ट र डेरी मार्ट स्थापना गर्दै लगिनेछ ।
२४. प्रदेशभित्र कृषकहरुको माग वमोजिमका कृषि यन्त्र उपकरणहरुको उत्पादन गर्नका लागि कृषि मेशीनरी उद्योग स्थापनामा सहयोग गरिनेछ ।
२५. उत्पादनमा आधारित दूध, अण्डा, मासुमा लिईएको आत्मनिर्भरताको लक्ष्यलाई समय सापेक्ष संशोधन गरि वार्षिक रुपमा हुने उपभोगलाई वृद्धि गर्न प्रादेशिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२६. फ्लोटिङ्ग फिस दाना उद्योग सञ्चालनको लागि खपत हुने विद्युत महशुलमा छण् प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराईनेछ । माछापालन व्यवसायमा दिदै आईरहेको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
२७. पङ्गास माछाको श्रोत केन्द्र विकासका लागि ह्याचरी निर्माणमा सहयोग गरिनेछ।
२८. माछाको बिक्री वितरणलाई नियमन गरी गुणस्तर कायम गर्न मत्स्य बजार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२९. सप्ताहाव्यापी रुपमा माघ २५ देखि फागुन २ गतेसम्म अभियानको रुपमा प्रदेशभर एकैपटक भेडा बाख्रामा लाग्ने पि।पि।आर। रोग विरुद्ध खोप सञ्चालन गरिनेछ ।
३०. रेबीज रोग उन्मूलन गर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन रेवीज बिरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी निस्शुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
३१. प्रदेशमा दूध क्रान्ती ल्याउन कम्तीमा १०० वटा गाईपालन गर्ने कृषक र समुह र सहकारी र निजी फर्महरुमा भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि मन्त्रालयवाट सहजीकरण गरिनेछ । त्यस्ता फर्महरुमा मिल्किङ्ग पार्लर स्थापनाको लागि सहयोग गरिनेछ ।
३२. प्रदेशमा एक पूर्ण स्वचालित आधुनिक गाईपालनरभैसीपालन फर्मलाई लक्षित गरी कम्तीमा घण्ण् वटा गाईपालन र भैसीपालन गरेको फर्ममा Dairy Centre of Exclleence स्थापनाको लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
३३. गाई भैसी पालनलाई थप व्यवस्थित वनाउन र गुणस्तरीय दूध उत्पादनमा टेवा पुर्याउन असल व्यवस्थापन अभ्यास (Best Management Practice) सम्वन्धि मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । Teat Dipping , Milking Machine को प्रयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
३४. पशु आहारको कमिलाई परिपुर्ति गर्न साइलेज, टि.एम.आर. प्रविधिलाई विस्तार गरिनेछ र साईलेज ढुवानीमा कृषकहरुलाई अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
३५. पशु स्वास्थ तथा क्लिनिकल सेवालाई विस्तार गर्न स्थानीय तहसगँको समन्वयमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।
३६. यसै आर्थिक वर्षवाट सुरु हुने गरी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सेवा लिन आउने कृषकहरुलाई लक्षित गरी पशुपन्छी उपचारमा लाग्ने औषधिलाई निशुल्क बनाईनेछ ।
३७. व्यावसायिक क्षेत्रमा फड्को मारिरहेका निर्यातयोग्य बाली वस्तुहरु जस्तै तरकारी, केरा, मौरी, बीउविजन तथा फलफूलको प्रविधि अनुसरणका लागि Economy of Scale का आधारमा सिकाई केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
३८. कृषकहरुमा प्रविधि हस्तान्तरण एवं व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी तथा कृषि विमाको प्रवर्द्धनको लागि जिल्ला स्थित मातहतका कार्यालयहरु मार्फत सहजिकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३९.प्रविधि सगसगै प्राविधिकू को व्यवस्था गर्न प्रदेशमा उपलब्ध कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञरविशेषज्ञ, परामर्शदाता, संस्थाहरुसगँ समन्वय गरी कृषकलाई निशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराईनेछ ।
४०. युवा कृषि उद्यमि लक्षित कार्यक्रमको पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४१. खाद्य स्वच्छता कायम गर्न प्रदेशका प्रमुख कृषि थोक बजारहरुमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र पैठारी र विक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाईनेछ । स्थानीय तहको समन्वयमा विषादि परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ ।
४२. मासुको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गर्न स्थानीयतहसँगको समन्वयमा बधशाला निर्माण गरी पशुबधशाला तथा मासु जाच ऐन, नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न सुरुवात गरिनेछ ।

ख) सुशासन प्रवर्द्धन, अनुगमन र मूल्याङ्कन
४३. प्राविधिक जनशक्ति पूरा गरी कृषि तथा पशुपंक्षी सेवालाई विस्तार गर्न कृषि तथा पशु सेवा अधिकृतहरुलाई करारमा लिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
४४. मन्त्रालयसगँ सम्बन्धित सूचनाको प्रवाहको लागि मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुमा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
४५. मन्त्रालयले गरेका कामलाई सबैको माझ लैजान प्रत्येक महिना प्रवक्ता(पत्रकार भेटघाट गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
४६. मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयका प्रमुख, निर्देशक तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरुका प्रमुखहरुसगँ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्ने गरि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने र सोही आधारमा कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि अवसरहरु सृजना गरिनेछ ।
४७. मापदण्ड र सूचकको आधारमा उत्कृष्ठ कर्मचारी र उत्कृष्ठ कार्यालय छनौट गरी पुरस्कारको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
४८. स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि तथा पशु सेवा तर्फका स्थायी कर्मचारीहरुको लागि निश्चित कोटा छुट्टाई सेवाकालिन तालिमको सञ्चालन गरि प्राविधिक विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ ।
४९. मन्त्रालयसगँ सम्बन्धित जनगुनासाहरुको सुनुवाई र व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयमा टोल फ्रि नम्वर सहितको डेस्क स्थापना गरिनेछ र क्ःक् मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
५०. मन्त्रालय र मातहतको कार्यालय मार्फत सम्पादन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन शुसासन प्रर्वद्धन, समस्या र गुनासो सम्बोधन, कामको गुणस्तर कायम, बजेटको सदुपयोग, वित्तीय अनुशासन, प्राविधिक रुपमा पृष्ठपोषण, एक आपसमा हुने असमझदारी हटाउन र कार्यक्रमबाट हुने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नको लागि आन्तरिक अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।
५१. प्रदेशभित्र कार्यरत सम्पुर्ण राष्ट्रियरअन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, विकास साझेदार संस्था लगायत कृषिसग सम्बन्धित निकायहरुसगँ छलफल गरी प्रदेशले कृषिमा लिएको प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र कार्यक्रममा एकरुपता कायम गर्न कदम चालिनेछ ।