आयोगको निर्णय विरुद्ध एमाले अदालत जाने

भदौं, काठमाण्डौ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ।

एमालेबाट विभाजन भई बनेको नयाँ दल दर्ताका क्रममा आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको ठहरसहित त्यसविरुद्ध अदालत जाने निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गरेको जानकारी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले दिए।

‘निर्वाचन आयोगबाट विवादास्पद निर्णय भएका छन्। पार्टीले कारबाही गरेर त्यसको सूचना दिएको अवस्थामार अनुपस्थित भएकाहरूबाट पनि सनाखत गराउने काम भएको छ । यसको कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको छ,’ बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि ज्ञवालीले भने।

ज्ञवालीका अनुसार पार्टीले सांसदलाई कारबाही गरेको निर्णय पठाउँदा पनि सभामुखले त्यसको सूचना प्रकाशन नगरेकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सभामुखको कदमविरुद्ध संसदीय अभ्यासअनुसार अघि बढ्ने ज्ञवालीले बताए । २१ दिनभित्र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दलरोज्न सक्ने विषयमा पनि कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले पार्टीभित्रको विवाद निरूपणका लागि १० बुँदे सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। जनसंगठनमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण बिष्टर टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। ‘सबै जनवर्गीय संगठनहरूमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नर समस्या उत्पन्न भए त्यही कार्यदलले समस्या समाधान गर्नेछ,’ सचिव ज्ञवालीले भने। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।