महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ

भदौं, काठमाण्डौ – आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ।

आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दोब्बर देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ। यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

महालेखाले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मनपरी बजेट खर्च गर्नुका साथै कानुनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा पनि खर्च गरेको औंल्याएको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको र अब विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षाविपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्य स्रोतको दोहन गरिएको छ। यही कारण स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ फेला परेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

महालेखाका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये पाँच अर्ब ४४ करोड असुल गर्नुपर्ने, २७ अर्ब ७४ करोड नियमित गर्नुपर्ने र सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पेस्की फस्र्योट गर्नुपर्ने रहेको छ। स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा, सवारीसाधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति, भत्ता वितरणलगायतमा आर्थिक अनुशासन मिचेर खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा केही स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको फेला परेको छ। मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा रकम निकासा गरेर राज्य स्रोतको दोहन गरिएको छ। एक सय ७० स्थानीय तहले नागरिकता नम्बर र जन्म मिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई दोहोरो हुने गरी र मृत्यु भएका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन्।

यस्तै ३८ स्थानीय तहले केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा नाम समावेश नभएका विभिन्न व्यक्तिलाई ७८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छन्। यसरी भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजना तथा खरिद प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुपर्ने भए पनि पाँच सय २९ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई ऐनविपरीत पाँच अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको निर्माण कार्य तथा वस्तु खरिद गरेका छन्। त्यसैगरी सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, गुरु योजना निर्माण गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा नगराई एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। मिलेमतोमा आफू निकट ठेकदारलाई विभिन्न ठेक्का दिइएका छन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा महँगा गाडी किनेर राजसी प्रवृत्ति देखाउने प्रचलन बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिकाले संघले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर यसविपरीत तीन सय ४३ स्थानीय तहले एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँका सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरेर आर्थिक अनुशासन मिचेको भन्दै महालेखाले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ स्थानीय तहहरूले मतदाता रिझाउने नाममा विभिन्न सामग्री किनेर वितरण गरेको पनि पाइएको छ।

रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाले १० लाख ९७ हजारका साडी, कुर्थासुरुवाल खरिद गरेको छ। यस्तै फतुवा विजयपुरले साडी तथा ग्यास वितरणमा ८८ लाख ८६ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मौलापुर नगरपालिकाले पनि यस्तै सामान खरिद गर्न एक करोड ५० लाख, पर्सा, सर्लाही, बाराका स्थानीय तहले तीन करोड ५७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।

कोभिडका कारण विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पनि दिवा खाजा कार्यक्रममा १४ करोड २१ लाख रूपैयाँ वितरण भएको छ। धनुषाका स्थानीय तहले एक करोड १३ लाख रूपैयाँ, सिरहा नगरपालिकाले एक करोड ३८ लाख, फतुवा नगरपालिका रौतहटले ९७ लाख, गरुडा नगरपालिकाले ७७ लाख, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका धनुषाले ८१ लाख रूपैयाँ दिवा खाजाका रूपमा वितरण गरेका छन्। दिवा खाजा रकम विद्यालयले वितरण गरेपछि अभिभावकले बुझेको भरपाई हुनुपर्ने भए पनि भरपाई लिइएको छैन।

स्थानीय तहले आर्थिक सहायता वितरणमा संघीय सरकारलाई उछिनेका छन्। आफू निकटका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी कुनै मापदण्ड नबनाई आर्थिक सहयोगका नाममा मोटो रकम वितरण गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर चार सय ३६ स्थानीय तहले ६२ करोड तीन लाख आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेका छन्। त्यसैगरी दुई सय २५ स्थानीय तहले विभिन्न संघसंस्था, क्लबलाई कानुनी व्यवस्थाविपरीत २१ करोड २२ लाख रूपैयाँ दिएका छन्।

स्थानीय तहले कानुन मिचेर आफन्त तथा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने काम पनि गरेका छन्। स्थानीय तहका लागि ६७ हजार एक सय १९ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी एक वर्षमा चार सय १९ पालिकाले विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी राखी तीन अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।

नगर प्रहरी, चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ। तर एक सय ९४ स्थानीय तहले यीबाहेकका पदमा तीन हजार तीन सय ९८ जनालाई करारमा नियुक्त गरी ७१ करोड ४० लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत दुई सय १४ स्थानीय तहले कानुन नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ५३ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।

हरेक स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधारमा स्रोत अनुमान र सीमा निर्धारण गरी आयव्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि एक सय ९३ स्थानीय तहले आठ अर्ब नौ करोड रूपैयाँ अबन्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन्।

स्थानीय तहले विभिन्न ठेक्कामार्फत उठाउनुपर्ने कर तथा शुल्क उठाउन उदासीनता देखाएर राज्यको करोडौं रूपैयाँ आम्दानी गुमाएका छन्। एक सय ४७ स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने ८३ करोड ६३ लाख रूपैयाँ राजस्व असुल गरेका छैनन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाको छ। यसले २५ करोड १९ लाख राजस्व उठाउन सकेको छैन। यस्तै स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन तथा बिक्री गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा उठाउनुपर्ने राजस्वमध्ये नियमविपरीत ६० करोड छुट दिएको पाइएको छ।

स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यक्रममा डोजर, एक्साभेटरजस्ता हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न नमिल्ने र श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा दुई हजार दुई सय ८८ वटा योजनामा हेभी मेसिनको प्रयोग गरी दुई अर्ब एक करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिएका छन्।

महालेखाका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले ऐनमा नभएको पर्व खर्चका नाममा एक करोड ४३ लाख, पोसाक सुविधाका नाममा एक करोड ९० लाख, मासिक सुविधाका नाममा पाँच करोड ९८ लाख रूपैयाँ बुझेका छन्।

जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखी नौ करोड २९ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन्। ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत एक सय ४७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सात करोड ६८ लाख रूपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।