किसानले दोब्बर मुल्यमा मल किन्न वाध्य

भदौ, हेटौंडा – बालीमा हाल्ने रासायनिक मलको अभावले गर्दा कृषकहरुले महगो मुल्यमा मल खरिद गर्न वाध्य भएका छन । हेटौडा उपमहानगरपालिका- १४ की संगिता लामाले साढे सात रुपैया पर्ने एक वोरा रासायनिक मललाई १७ सय तिरेर किन्न वाध्य भएकी छिन । कोदोमा मल हाल्न वितेकाले उनले दोब्वर मुल्य भन्दावढी रकम तिरेर मल किनेकि हुन ।

बिहान देखि लाईन बसेर १० किलो मात्र मल पाउने हुदा महगो भएपनि मल १७ सयमा किनेको उनले वताईन । पैसा हेरेर बसे आफनो बाली नै नष्ट हने हुदा जति नै महगो भएपनि मल किन्न परिगो उनले भनिन । १७ सयमा पनि बल्ल तल्ल मल फेला परेको उनले वताइन । १७ सय प्रति बोरा मल किन्ने संगिता मात्रै होईन गाँउका धेरैले मल नपाउने डरले जतिसुकै महंगो भएपनि किन्न वाध्य छन ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१४ का वडाअध्यक्षले वडाबाट समन्वय गरेर ६५ बोरा युरिया मल ल्याएको बताए । वडामा प्रति बोरा ८ सय ५० मा विक्रि भईरहेको उनले जानकारी दिए । मल नपाउने डरले गाँउका किसानहरुले व्यापारीसंग जति महगो भएपनि किन्ने गरेका छन ।

साल्ट ट्रेनिङ्बाट भदौ महिना ५ हजार ८ सय ९४ मल विक्रि भएको प्रमुख सैले कुमार पाण्डेले जानकारी दिए । सरकारले आफनो संस्थालाई ३० प्रतिशत मात्र मलको जिम्मा दिएको हदा त्यहि अनसार काम गरेको उनले बताए । आएको मल सवै सहकारी मार्फत विक्रिसकेको र मल सकिसकेको उनले बताए ।

बंगलादेशको मल कुर्दै
मलको हाहाकार भएर बाली बिग्रनै लाग्दा पनि मल आएको छैन । कृषि सामग्री सस्थान केन्द्रमा युरिया मल भदौमा नआएको र बंगलादेशबाट मल आएपछि विक्रि वितरण गर्ने प्रमख लक्ष्मण यादवले बताए । हाल कृषि समाग्री संस्थान केन्द्रमा डिपिए र पोटास मल मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालमा कहिल्यै पनि किसानले पर्याप्त मात्रामा मल नपाएको हरेक वर्ष जब किसानले खेतमा हाल्ने मल नपाएर हैरानी व्यहोर्छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार रसायनिक मलमा नेपाल पूर्णरुपमा परनिर्भर छ । देशको कुल खेतियोग्य जमिनमा वार्षिक ७ लाख मट्रिक टन कम्तिमा युरिया मल आवश्यक हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष मलको माग बढ्दै गएको छ । तर, सरकारले वार्षिक तीन लाख मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै मल खरिद गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मल खरिद गर्न ९ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । उक्त बजेटबाट करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न सकिने भए पनि मल आयात नभएर अहिले किसानले समस्या भोगिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मल आयातका लागि सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आबमा ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट मल खरीदकै लागि विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा वार्षिक १३ अर्बको मलको कारोबार हुने र यसमा सरकारी खर्च मात्रै वार्षिक औषत ७ अर्ब हाराहारी हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।