लापरबाहीले कोरोना बढ्यो, अब अटेर गरे जेल सजाय

साउन, काठमाडौँ – विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण विस्तार नहोस् भन्ने मनसायका साथ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्ने विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ ।

तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग नगरी कोरोनालाई सामान्ने ढङ्गले हेर्न थालिएकाले कारवाहीको दायरा फराकिलो बनाउन लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। ‘कोरोना सकिएझैँ गरेर लापरवाही गर्ने बढेको पाइयो, अहिलेसम्म जरिवानालाई प्राथमिकता दिइएको थियो, अब कैद नै गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छौँ’, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार राज्यको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। उक्त ऐनमा सरकारले खटाएका अधिकृतको काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु ६०० सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ। मंगलबार मात्रै मुलुकभर २५९ जनाका कोभिड–१९ देखियो ।

त्यसमा उपत्यकाको मात्रै ६२ जना छन्। दैनिक जसो नै काठमाडौँमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। उपत्यकाको नाका प्रवेश गर्नेहरुको परीक्षणमा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म मुलुकमा भयावह भइसकेको छैन तर परीक्षणको नतिजाले जोखिम बढ्दै गएको स्थिति प्रष्ट छ। पछिल्लो समयमा मानिसको लापरवाही बढ्दो छ। मास्क नलगाई हिँड्ने जमात देखिन थालेको छ।

काठमाडौँ प्रशासनले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएको छ छैन भन्ने बारेमा नियमित अनुगमन गरिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा व्यवसाय सञ्चालकले मापदण्ड प्रयोग गरेको पाइएको छैन। नागरिक पनि कोरोना सकिएको जसरी खुलमखुला हिँडिरहेका छन्। सामान्य रुघाखोकी जसरी मानिसले कोभिड–१९ लाई हेल्चेक्र्याइँ गरेको पाइएको प्रजिअ दाहालले बताए। उनले अब प्रशासन चुप लागेर नबस्ने भन्दै मापदण्ड नमान्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गराउने निष्कर्षमा पुगेको बताए। अनुगमनमा भाटभटेनीले पनि मापदण्ड नमानेको पाइएको छ।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै सङ्क्रामक रोग नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यसको रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ।

निर्मूल गर्न वा रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था पनि छ। ऐनमा सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशुपंक्षी वा यात्रुलाई कुनै सङ्क्रामक रोग लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लागू हुने गरी बन्दाबन्दीको आदेश जारी गरेको थियो।

झण्डै चार महिनापछि साउन ५ गतेदेखि सरकारले बन्दाबन्दी हटाएको थियो। बन्दाबन्दीको अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै गर्दा सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जोखिम घटेर नभई दैनिक जनजीवन सामान्य पार्नका लागि मात्रै बन्दाबन्दी हटाएको बताएका थिए। अहिले सरकारले जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्दा त्यसको दुरुपयोग बढ्दै गएको पाइएको छ।