आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट साढे १५ खर्वको हाराहारीमा ल्याउने तयारी

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई केन्द्रित गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट १५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा ल्याउने अर्थमन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरेको छ । बजेटले स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा बिशेष प्राथमिकता दिने भएको छ ।

सरकारको अनाश्यक र फर्जुल खर्च घटाउन सबैतिरबाट आएको दवावका कारण आगामी बजेटमा संसद विकास कोषको रकम कटौती र अनावश्यक खर्च समेत घटाउने तयारी गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेटमा नयाँ महत्वाकांक्षी र ठूला आयोजनाहरु समावेश नगरिने भए पनि पूराना, सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बिकास आयोजनाहरुलाई भने निरन्तरता दिने भएको छ ।

कोरोनाले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुदाँ राजश्वको महत्वकांक्षी लक्ष्य, आन्तरिक ऋणमा साविकको भन्दा १ प्रतिशत बढी उठाउने रणनीति बनाई १५ खर्ब ५० अर्ब कै हाराहारीको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको हो । करिब १० खर्ब राजश्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जीडीपीको ६ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण, बाँकी बैदेशिक ऋण र अनुदानबाट परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटको तयारी भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक ऋण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत लिदै आएपनि प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले ६ प्रतिशत सम्म उठाउन सक्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो । विशेषगरी, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारक्षेत्र, कृषिमा व्यवसायीकरण यान्त्रीकरण आयोजना पुनः प्रथामिकीरण रोजगारी सिर्जना लगायतको विशेष प्रथामितामा परेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार बजेटमा चौतर्फी विरोध हुदैआएको सांसद विकास कोषको रकम कटौती गर्न दवाव आएको हुदाँ सासदहरुलाई जाने रकममा अन्य शीर्षक राखेर बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

सांसदहरुलाई एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम राख्न सत्ता पक्षकै सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएको हुदाँ अर्थमन्त्रीले संम्भवत निर्वाचन क्षेत्रको लागि संघीय सांसदहरुलाई बजेट छुटा«उने तयारी भएको बुझिएको छ । यसैगरी बजेटमा लकडाउनबाट प्रभावित उद्योग ब्यवसाय र औधोेगिक क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न औधोगिक ग्राम र बिशेष औधोगिक क्षेत्रमा जोड दिइने भएको छ ।

बजेटको प्रथामिकता :
– कृषिमा अनुदान दिने,
– स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा जोड,
– शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिने,
– पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान नीति, पर्यटन क्षेत्रमा बिशेष कार्यक्रम,
– साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरु र सेवा क्षेत्रमा व्यवसायीकरण तालिम तथा अनुदान व्यवस्था,
– कोरोनाबाट थला परेका पर्यटन र अत्यावश्यक उद्योगलाई राहत,
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता,
– बेरोजगार श्रमिक मजदुरलाई बिशेष कार्यक्रम ल्याइने,

करको दरमा केही हेरफेर
कोरोनाको कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर छुटको योजना आउने ।
आयकरको दर घटाउने ।
अति प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई बैक कर्जा तथा ब्याजमा सहजता ।
अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत ।
साना,घरेलु तथा लघु उद्यम ब्यवसायलाई प्राथमिकता ।
बिलासिताको बस्तु र महँगो गाडी र बस्तुमा कर बढाइने ।
श्रमिक मजदुरको पहिचान ।
कोरोनाबाट प्रभावित मजदुर बर्गको पहिचान गरिने ।
श्रमिक बिपन्न बर्गलाई राहतको कार्यक्रम ल्याउने ।
कृषिमा जोड ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि कृषिको ब्यवसायिकरण र यान्त्रिकरण गरिने ।
बैक तथा वित्ती क्षेत्रको कर्जामा सहुलियत ।
कृषि उद्यमशीलतामा युवालाई लक्षित गरिने ।
स्थानीय तहमा आधौगिक ग्राम र बिशेष औद्यागिक क्षेत्रको विस्तार ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत भूमि बैंक स्थापना गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।

विशेषगरी उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई राहत प्याकेजका लागि बैंक व्याँज छुट, कर तिर्ने समयवधि लगागयतका नीति बजेटमा परेको छ । त्यस्तै, वृदाभत्ता, एकल महिला भत्ता लगायतका सेवाहरु तलब पुरानै रहने छ ।

कर्मचारीलाई दिदै आएको महँगी भत्ता भने कटौती भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएको छन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध स्वास्थकर्मी र सुरक्षा निकायमा आवद्ध सुरक्षाकर्मी प्रहरी तथा सुरक्षा बललाई बिशेष राहत तथा उत्प्रेरणा गरिने छ ।

कोरोनाको जोखिममा परेको अंग्रपक्तिमा कृयाशील हरेक प्रकारको जनशक्तिलाइ थप पूर्वाधारको ब्यवस्था गरिने छ ।