बागमती प्रदेशले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट ल्याउने तयारी

जेठ १, हेटौंडा – कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को त्रासपछी लाखौ जनाको रोजगारी गुमेकाले बागमती प्रदेश सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन लागेको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि र रोजगारीलाई वढी प्राथमिकता दिएर वजेट ल्याउनका लागि तयारी थालिएको हो । बिदेशमा रहेका सयौ युवा स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको र स्वदेशमै रहेका युवा पनि वेरोजगार रहेको अवस्थामा कृषिलाई प्राथमिकता दिन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।

बिशेषगरी किसानलाई खुसी पार्ने गरी वजेट ल्याउन लागिएको उहाँले वताउनुभयो । साना किसान ठुला किसान भन्दा पनि सवैखालका किसानलाई प्राथमिकताका साथ जोड दिएर वजेट ल्याउन लागिएको उहाँले वताउनुभयो । जमिन बाँझो राख्न नदिनेगरी नीतिमै उल्लेख गरेर काम थालिएको मन्त्री ढुंगेलले वताउनुभयो ।

अव किसानलाई अनुदान भन्दा पनि ऋण दिने व्यावस्था गर्न लागिएको वताउँदै उहाँले भन्नुभयो –‘किसानलाई कुनैपनि क्षेत्रमा ऋण भन्दा पनि कृषि विकास बैक मार्फत सघुलिएत दरमा ऋण लिएर काम गर्ने वातावरण तयार गर्दै छौं ।’ बिदेशबाट फर्किएका युवालाई पनि खेती किसानी गर्नसक्ने वातावरण तयार पार्न लागिएको उहाँको भनाई छ । आउँदो वजेटमा मकवानपुरको भिमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग, प्रदेशसभाको भवन निर्माण, मन्त्रालयहरु निर्माण लगायतका क्षेत्रमा वढी प्राथमिकता दिइने उहाँले वताउनुभयो ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने गरी विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट अधिवेशन जेठ पहिलो साता बोलाउने तयारी छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पनि कृषि र उत्पादनमै जोड दिएर बजेट आउने जनाएको छ । ‘अहिलेको संकटले अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ,’ आयोग सदस्य श्याम बस्नेतले भने, ‘यो क्षतिको परिपूरण कृषि र उत्पादन क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश अझै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भइनसकेकाले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष करिब ५० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्षको भन्दा केही बढी बजेट आउनेछ । राजस्व परामर्श समितिले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयहरूसँग योजना समेत माग भइसकेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका ८ वटा सरकारी अस्पतालको सुधारको विषय उच्च प्राथमिकतामा पर्ने आर्थिक मामिलामन्त्री ढुंगेलले बताए । आयोगले प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्र र १ सय १९ वटै स्थानीय तहलाई लाभ हुने प्रकृतिको विशेष कार्यक्रम पनि बजेटमा पर्ने जनाएको छ ।

‘यो संकट टरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली स्वदेश फर्किने हाम्रो अनुमान छ,’ सदस्य बस्नेतले भने, ‘उत्पादनलाई जोड दिँदै कृषिको आधुनिकीकरणमा त्यो जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ ।’ प्रदेश सरकारले चालू वर्ष ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्चको स्थिति सन्तोषजनक छैन । कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्चमा पनि ठूलो प्रभाव परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसपालि चालूतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ बजेट थियो । राजस्व आम्दानीमा गिरावट आएकाले आगामी बजेटको आकारमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ‘चालू वर्षको बजेट पनि अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेन,’ आयोग सदस्य बस्नेतले भने, ‘कोरोनाको संकटले बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यसको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि सबै मन्त्रालयलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । जनताले अनुभूत हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यो महामारीपछि अवस्था सामान्य बनाउने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । जनपत्रबाट साभार