गाउँपालिकाबाटै ‘अस्थायी लालपूर्जा’

फाल्गुन, हेटौंडा(बागमती) – जग्गा नापी भएको लामो समयसम्म पनि भूमिसुधार विभागले लालपूर्जा वितरण नगरेपछि मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले स्थानीयलाई अस्थायी लालपूर्जा दिने भएको छ । गाउँपालिका आफैंले अमिन र सर्वेक्षक नियुक्त गरी स्थानीयले उपभोग गरेको जग्गा नापी गरिरहेको छ ।

९ जना अमिन र एक सर्वेक्षक नियुक्त गरी गत वर्षको फागुन महिनाबाट जग्गा नाप्न सुरु गरिएकोमा हालसम्म ४ नम्बर वडाको करिब ५ सय परिवारको जग्गा नापजाँच गरी कित्ता छुट्याइएको छ । ४ नम्बर वडाको झुरझुरे, थली, पहरी टोल, पाल्पाले, पाँच पाण्डव, लामकाना, डकास, साततले, चाँदेलगायतका ठाउँको जग्गा नापी गरी लालपूर्जा दिइसकिएको वडाध्यक्ष रहरसिं थिङले जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा धेरै लालपूर्जाबिहीन रहेको वडा ४ नम्बर वडा नै हो, एक वर्षको अवधिमा हामीले यो वडाको सबै जग्गा नापी गरिसक्यौं । अब यो महिनाको अन्तिमबाट अस्थायी लालपूर्जा दिन्छौं । नापजाँच गर्ने कर्मचारी अहिले १ नम्बर र ५ नम्बरमा खटिएका छन् ।’ वडाध्यक्ष थिङले भने ।

२०३२ सालमा नापी भएर पनि लालपूर्जा वितरण नभएकाहरुलाई पुनः नापी गरी अस्थायी रुपमा लालपूर्जा वितरण गरिएको वडाध्यक्ष थिङले बताए । ‘लालपूर्जा नै त दिने अधिकार हामीलाई छैन तर, स्थानीय सरकारले जग्गाको अभिलेख कायम गर्नको लागि यो काम गरेको हो । सरकारी जमिन पनि हस्तक्षेप नहोस् र स्थानीयले उपभोग गरिरहेको जग्गामा पछि सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले जग्गा नापजाँच गरी अस्थायी पूर्जा दिन लागेका हौं ।’ वडाध्यक्ष थिङले प्रष्ट्याए ।

आफूहरुको कार्यकालभित्र गाउँपालिकाका सबै जग्गा नापजाँच गरी अस्थायी लालपूर्जा वितरण गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले बताए । जनशक्ति पनि थोरै रहेको र नापजाँचको काम निकै संवेदनशील हुने भएकाले समय लाग्ने गरेको उनले सुनाए । ‘संघीय सरकार भूमि सुधार ऐन संसदमा पारित गरी लालपूर्जा दिने तयारी गरेपछि हामीले पनि जग्गा नापी सुरु गरेका हौं । दशवर्षदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेका जग्गाका धनीलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट नै अस्थायी लालपूर्जा दिने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ अध्यक्ष घलानले भने ।

संघीय सरकारको भूमि सुधार ऐनले पनि दशवर्षसम्म भोगचलन गरेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित किसानलाई नै दिनेगरी व्यवस्था गरेको र सोही अनुसार जग्गा नापी र फिल्डबुक उतार गर्नका लागि गाउँपालिकाले सहजीकरण गरेको बताए । अहिले गरिएको नापी कार्यले संघीय सरकारलाई नै सघाउ पु¥याउने र गाउँपालिकाको जनशक्ति समेत थपेर संघीय सरकारले तयारी गरेको लालपूर्जा वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए । त्यसक्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण काम तीब्ररुपमा अगाडि बढेसँगै अहिले निरन्तर सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण बढ्न थालेकाले पनि नापी गरेर रोक्ने प्रयत्न गरिएको अध्यक्ष घलानले बताए ।

मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रको सबैभन्दा विकट बागमती गाउँपालिकाका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी लालपूर्जाबिहीन अवस्थामा छन् । चुरे जंगलमा पर्ने उक्त गाउँपालिका ललितपुर, काभ्रे र सिन्धुली जिल्लासँग सीमा समेत जोडिएको छ । आठ दशकअघि जग्गा नापी भए पनि हालसम्म लालपूर्जा उनीहरुले पाएका छैनन् । लालपूर्जाका लागि उनीहरुले पहल नगरेका पनि होइनन् । तर, जति प्रयास गर्दा पनि लालपूर्जा हात नपरेपछि उनीहरु निराश भएका छन् । १९९१ सालमा पहिलो पटक जमिन नापी भए पनि केहीले मात्र लालपूर्जा प्राप्त गरे ।

फेरि ०३२ सालमा उक्त गाउँपालिकाको सबै स्थानमा नापी भएको थियो । स्थानीयले तिरो पनि तिर्दै आएका थिए । तर, लालपूर्जा भने पाउन सकेनन् । सशस्त्र युद्ध सुरु भएपछि तिरो पनि तिर्न छाडेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।