‘शासकीय प्रणाली फेरेर कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाऊँ’ – संसद तामाङ

फागुन १४, काठमाडौं – सत्तारुढ दलकै सांसदले राज्यले धान्‍न नसक्ने गरि साधरण खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको भन्दै महंगो शासकीय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेकपाका सांसद शेर बहादुर तामाङले राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले राज्यले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । संविधान बनाउने क्रममा शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उनले अब भने राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीबारे बहस गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्‍न पाउने गरि संविधान संशोधन कार्यदर गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकीय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्न प्रस्ताव गरे। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा जानका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १ सय ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

तामाङले संविधानको प्रस्तावना प्रति प्रतिवद्धता रहँदै प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटा स्थानीय संख्या घटाएर कमसेकम ३ सय ५० कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकालाई वृहत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरे।

राज्यको साधरण खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउन सबैभन्दा पहिला शासकिय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । शासकीय प्रणाली परिर्वतन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभई निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए।

तामाङले भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अनियमितता, वेरोजगारका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्ठि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले शासकीय स्वरुप परिर्वतन गरि मुलुकको समृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।