१० कम्पनीको पोल्टामा, कृषिको एक अर्ब अनुदान

माघ ८, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुकूल कार्यविधि बनाएर पहुँचका आधारमा एकै व्यक्तिलाई साढे ११ करोड रुपैयाँसम्म बाँडिएको छ । ७० प्रतिशत सरकारी लगानीमा निर्माण हुने संरचनाको शतप्रतिशत स्वामित्व भने व्यक्तिको हुन्छ ।

वितरित रकममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको छ । नेता र निकट व्यापारीसँग सम्झौता गर्ने परियोजनाका आठ कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । परियोजनाबाट १०–१० करोड अनुदान पाउनेमा किसान होइन, नेता र पहुँचवाला व्यापारी छन् । दुई करोड रुपैयाँसम्म पेस्की लगेका कतिले जगसमेत खनेका छैनन् ।

परियोजनाले झापा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, धनुषा, नुवाकोट, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीका दश कम्पनीसँग १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ ।

शीतभण्डारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी उपकरण खरिद र जडानका लागि सरकारले अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । तर ३० प्रतिशत लगानी गर्ने कम्पनीका नाममा शीतभण्डार चल्नेछ, जसमा किसानको कुनै स्वामित्व हुनेछैन । केही कम्पनीले त सरकारी अनुदानबाटै सबै काम गरेर दोब्बर खर्च समेत देखाएका छन्, नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।