कृषि उद्यममा ऋणको सीमा बढाइने

पुस ९, काठमाडौं – सरकारले साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत दिँदै आएको कर्जाको सीमा बढाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषकलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थासहित साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सुधार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको ऋण सम्झौताअनुसार सरकारले फागुनभित्रै कार्यविधि जारी गरी साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सहायक ऋण सम्झौता गर्नेछ। यसरी सरकारले एडीबीमार्फत लिएको पैसा साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत किसानमा लगानी गर्नेछ।

व्यक्तिगततर्फ ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तथा सामूहिक उद्यमका लागि दुई करोड रुपैयाँसम्म बल्कमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कानुनतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण मात्रै उपलब्ध गराउन पाउँछ। कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउन कानुनी अड्चन खुलाउने प्रयास भइरहेको ती अधिकारीले बताए। अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिसकेपछि कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउन राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी उक्त व्यवस्था लागू गर्न सक्नेछ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंकमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने’ उल्लेख छ। यस्तै उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिन ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने समेत उल्लेख छ।

साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानीको सहायक ऋण सम्झौता गर्ने अर्थको कार्ययोजना छ। उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थाको संस्थाको संरचना र कर्जा सुधार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने उनले बताए।

गत मंसिर २९ मा बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कर्मचारीलाई एक साताभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि, साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थासँग सहायक ऋण सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले कार्यविधि तर्जुमाका लागि समय लाग्ने देखिएको छ।

गत मंसिर २४ मा एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच यसका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सम्झौता भयो। सम्झौता भएको मितिले ९० दिनभित्र साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्थासँग सहायक ऋण सम्झौता हुनुपर्ने उल्लेख छ। कर्जामा दिइने सहुलियतपूर्ण ब्याजदरका लागि छलफल चलिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एडीबीले ५, ७ र १० प्रतिशतसम्मका लागि ब्याजदरका लागि सुझाव दिएको थियो।