माघ, काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो पटक निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। ऐनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । ऐनमा गरिएको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्नु पर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार निजामती सेवामा खस आर्य...