माघ ८, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुकूल कार्यविधि बनाएर पहुँचका आधारमा एकै व्यक्तिलाई साढे ११ करोड रुपैयाँसम्म बाँडिएको छ । ७० प्रतिशत सरकारी लगानीमा निर्माण हुने संरचनाको शतप्रतिशत स्वामित्व भने व्यक्तिको हुन्छ । वितरित रकममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको छ । नेता र निकट व्यापारीसँग सम्झौता गर्ने परियोजनाका आठ कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । परियोजनाबाट १०–१० करोड अनुदान पाउनेमा किसान होइन, नेता र पहुँचवाला व्यापारी छन् । दुई करोड रुपैयाँसम्म पेस्की लगेका कतिले जगसमेत खनेका छैनन् । परियोजनाले झापा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, धनुषा, नुवाकोट,...