तिन नम्बर प्रदेशमा दर्ता हुने उद्योगलाई कर र सेवा शुल्कमा सहुलियत

असोज १२, हेटौंडा – तिन नम्बर प्रदेशको सरकारले आफू मातहत दर्ता हुने उद्योगलाई दर्ता शुल्क देखि जग्गा खरिद सम्ममा विशेष छुट दिने नीति ल्याएको छ । निर्यात जन्य उद्योग लगायत विभिन्न ९ किसिमको उद्योगलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरी सरकारले औद्योगिक व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

गत बर्षको पुस ११ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक भदौ २५ गतेको प्रदेशसभाबाट पास भएसँगै प्रदेशमा दर्ता हुने उद्योगलाई कर तथा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत कर छुट हुने भएको छ । प्रदेश मातहत दर्ता हुने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्मको लागि ५० प्रतिशत कर छुटका साथै उद्योग स्थापनाको लागि लाग्ने ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कानुनमा उल्लेख छ ।

गत चैत १७ गते प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले आवश्यक छलफलपछि प्रदेशसभामा पेश गरिएको विधेयक प्रदेशसभाबाट भदौ २५ गते पारित गरिएको हो । विधेयक अनुसार ऋणमा ब्याज अनुदान भने तीनवर्षसम्म मात्र लागू हुने बताइएको छ । कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको सुविधा पाउनको लागि विभिन्न ९ प्रकारका उद्योग पहिचान गरिएको छ ।

निर्यातजन्य उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने र नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगले कर तथा सेवा शुल्क छुट एवम् ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।

त्यसैगरी महिलाद्धारा सञ्चालित उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमका उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरण हुने उद्योग, प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको उद्योग र ५० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई पनि तोकिएको सहुलियत प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई आउने उद्योगलाई पनि दर्ता शुल्क वा दस्तुरमा छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष १० उद्यमीलाई उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गरी सम्मान गर्ने पनि कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ । सम्मान पाउने उद्यमीले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा पनि प्राथमिकता पाउनेछन् ।