लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाका सांसदले लोकसेवा आयोगले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएको जनाउँदै रद्द गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशीलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई किनारा लगाउने गरी आयोगले संविधानको समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन गरेको भनी रद्द गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद विमला विकले ‘संविधानको मर्म विपरीत खुलाइएको आयोगको विज्ञापन’ तत्काल रद्द गर्नुपर्छ भन्नुभयो । आयोगले स्थानीय तहका लागि केही दिनअघि नौ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ । विज्ञापन रोक्नुपर्ने र रोक्न नहुने भनी पक्ष र विपक्षमा सडकमा सङ्घर्ष भइरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबााबु पण्डितले भने विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताउँदै आउनुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुसलमान, पिछडिएका वर्ग क्षेत्रसमेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।