संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्दै
तामसालिङ खबर
काठमाडौं – सरकारले समाचारका कारण व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगे १० लाखसम्म जरिबाना हुन सक्ने गरी कानून बनाउन लागेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले समाचारका कारण प्रतिष्ठामा आँच पुगेमा १० लाख जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कुनै समाचार सामाग्रीले व्यक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि दश लाखसम्म रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
आचार संहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेमा काउन्सिलले क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपियाँदेखि दश लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्था हेरी उजुरीकर्ता र समाचार लेख्ने पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशकबीच काउन्सिलले मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
काउन्सिलले निर्धारण गरे बमोजिमको संख्या, समय र पृष्ठमा खण्डन सम्प्रेषण गर्न लगाउने, सरकारबाट पाउने सहुलियत, लोक कल्याणकारी विज्ञापन वा सुविधा आंशिक वा पुरै रोक लगाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकको दफा १७ को ९४० मा कारबाही गर्ने निर्णय गर्नु अघि काउनिसलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने ब्यवस्था पनि छ । @दैनिक नेपाल
यो पनि पढ्नुहोस्
