सन्दर्भ – विश्व आदिवासी दिवस, दिवस बढ्यो तर अधिकार घट्यो

मोहन गोले तामाङ
संसारका आदिवासी समुदायले एकसाथ मनाउने महत्वपूर्ण पर्व विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघको देन हो । दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्तीपछि सन् १९४५ मा विश्वमा शान्ति कायम गर्ने साझा निकायको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना गरियो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाले हिंसा कम गर्नको लागि सन् १९७४ देखि आदिवासी जनजातिका आवाजहरु सुन्न थाल्यो । जसले गर्दा सन् १९८४ मा राष्ट्र संघीय प्रणाली अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी सम्बन्धी एक कार्यदल गठन गरियो । यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी बर्ष’ घोषणा ग¥यो तर पर्याप्त सुचनाको अभावमा संसारका आदिवासी जनजातिहरुले आदिवासी बर्ष घोषणा भएको राम्रोसँग थाहा नपाउँदै त्यो बर्ष बित्यो ।

जसले गर्दा आदिवासीहरुले आदिवासी बर्ष नै राम्रोसँग मनाउन पाएनन् । यसपछि आदिवासी जनजातिहरुले संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आदिवासी दशक घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे । सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न विश्व मानवअधिकार सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा समेत संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आदिवासी दशक घोषणाको माग गरियो । यसै माग अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् १९९५ देखि २००४ सम्म १० बर्षलाई विश्व आदिवासी दशक घोषणा ग¥यो । यसरी पहिलोपटक आदिवासीको आवाजलाई सुनेर राष्ट्रसंघले आदिवासी दशक घोषणा गरेकोमा संसारका आदिवासीहरुले यसको स्वागत गर्दै हर्षोल्लास प्रकट गरे । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आदिवासी अधिकार तथा पहिचानको सन्देश फैलाउने काम ग¥यो । यसरी आदिवासी जनजाति मामिला हेर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको दिन अगष्ट–९ को महत्वलाई स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्क र जेनेभा साथै राष्ट्र संघका कार्यालय भएका विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रसंघले औपचारिक रुपमा सन् १९९४ देखि आदिवासी दिवस मनाउन प्रारम्भ गरेको हो । यसपछि नियमित रुपमा अगष्ट–९ का दिन संसारभर आदिवासीहरुले यो दिवस मनाउँदै आएका छन् ।

यसपटकको २५ औ विश्व आदिवासी दिवस (अगस्ट ९) लाई हामी आन्दोलनको रुपमा सडकमा मनाउँदैछौ । नेपाल बाहेक संसारका आदिवासी जनजातिहरुले यो पर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेको बेला बिडम्बना भन्नुपर्छ– नेपालका आदिवासी जनजातिहरु भने सडकमा रोइरहनु परेको छ । नेपालको आदिवासी जनजातिहरुले संस्थागत रुपमा सामाजिक, साँस्कृतिक आन्दोलन सञ्चालन गरेको नै आज तीन दशक भइसक्यो । यहाँसम्म आइपुग्दा सत्ता र उत्पीडित जनताबीच कहिले अधिकार खोस्ने त कहिले अधिकार प्राप्त हुनेको छिनाझपटी क्रम चलिरहेको छ । शासकहरु बलियो भएको बेला अधिकार खोसिएको छ भने हामी उत्पीडित जनताहरु संगठित भएको बेलामा अधिकार पाएको देखिन्छ । आज गणतन्त्र नेपालको शासकहरु दुईतिहाइको बहुमतको घोडामा सवार छन् । त्यसैले ऊ कमजोरहरुलाई कुल्चेर अघि बढ्न उद्यत छ । प्रथम जनआन्दोलन २०४६ को परिवर्तनपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु संस्थागत रुपमा नै संगठित हुन थाले । विभिन्न जातीय संघ÷संस्थाहरुले संगठित रुपमा आफ्नो समुदायको सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारको आवाज उठाउन थालेको त्यही बेलादेखि हो ।

सबै जातीय संस्थाको छाता संगठनको रुपमा नेपाल जनजाति महासंघ गठन गरियो । यसबाट आदिवासीहरु एकैठाउँमा गोलबन्द भई संघर्ष गर्दा थुप्रै अधिकार स्थापित गराउन सफल भए । यस चरणमा प्रायः सबै अल्पमतको सरकार बनेको थियो । अल्पमतको सरकार हुँदा कमजोरहरुले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट लाभ लिन सकेको देखियो । किनकि गणित बलियो नहुँदा सत्तापक्ष सधैं भयमा रहन्थ्यो भने प्रतिपक्ष पनि कमजोरहरुलाई हातमा लिएर सत्तामा उक्लिने दाउँ हेरिरहन्थ्यो । यसकारण अस्थिर सरकार र संक्रमणकालमा कमजोरहरुले बार्गेनिङको माध्यमबाट सीमित अधिकार लिन सफल भएको प्रष्ट हुन्छ ।

धेरै अधिकार जनजातिहरुले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान जारी नभएको बेला प्राप्त गरेका छन् । शासकहरु जति बलियो भयो, त्यति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । पछिल्लो ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गणतान्त्रिक सरकार कमजोर बर्गप्रति अत्यन्तै कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यो सरकारले कमजोरको अधिकार खोस्ने बाहेक नयाँ काम केही गर्न सकेको छैन । त्यसैले गणित शक्ति होइन रहेछ, अंक मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

उसले २०५१ सालदेखि पाउँदै आएको आदिवासी जनजातिको ६ दिन सार्वजनिक पर्व बिदामाथि हमला गरेर आफ्नो नश्लीय रुप देखायो । शुभकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र वस्तु खादालाई प्रतिवन्ध लगाउन पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारीदेखि वडा अध्यक्षसम्मलाई अघोषित निर्देशन दियो । बुद्ध जयन्तीको दिन लुम्बिनीमा थानका थान ढाकाको गलबन्दी पु¥यायो । त्यही भूमिमा स्थापित बुद्धका मुर्ति तोडफोड गर्ने अपराधीहरुलाई कारवाही गर्न सकेन । ओलीका प्रवक्ता भन्छन्– मुर्ति तोडफोड हुनु कुनै नौलो कुरा होइन रे ।

आदिवासी जनजाति समुदायको विकासको लागि छुट्याउँदै आएको बजेटलाई कटौती ग¥यो । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र गुम्बा विकास समितिलाई निल्न निकै बल ग¥यो तर घाँटी सानो भएपछि छिर्न नसकेर अड्किएको छ । निल्ने कि ओकल्ने दोधारे स्थितिमा छ । गुठीमाथि धावा बोलेर नेवारको तागत जाँच्न खोज्यो तर ऊ आफैले घुँडा टेक्यो । १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषी बसोबास गर्ने देशको कार्यकारी प्रमूख प्रधानमन्त्री आदिवासीको अ पनि सुन्न चाहँदैन । उत्पीडित जाति, समुदायलाई राज्यको विभिन्न संरचनामा प्रतिनिधित्व होस् भन्नाको लागि कानूनी रुपमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो पनि स्थानीय तहको विज्ञापन आव्हान गर्दा २०.३ प्रतिशत त खाइसक्यो । विज्ञापन गरिएको ९१६१ पदमध्ये ४१२२ पद (४५ प्रतिशत) लाई आरक्षित सीट छुट्याइनु पर्नेमा २२६२ पद (२४.७) मात्र आरक्षणमा पारियो र १८६० पदसंख्यालाई दिनदहाडै हाम पा¥यो । मधेशी लालबाबु पण्डितलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जागीर दिएर उसैको काँधबाट बन्दूक पड्कायो । अझै कति पड्काउछन् र ५० हजार मान्छे माइतीघरमा जम्मा पार्न नसक्ने हामी हुतीहाराहरु कति मर्नुपर्ने हो, थाहा छैन ।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने, विश्व आदिवासी दिवसको संख्या बढ्यो तर अधिकार कटौती हुँदै गएका छन् । जबसम्म आदिवासी जनजातिले राजनीति बुझ्दैन । तबसम्म उसले अझ धेरै थोक गुमाएर बाँच्नुपर्छ । यो जनजाति अवस्थाको मान्छेको नियति हो । दुनियाँमा शक्ति राष्ट्रहरु कोभन्दा को कम भन्दै आणविक हतियार परिक्षण गरिरहेका छन् तर हामी दिवस मान्ने नाममा बन्दूक मागिरहेका युवालाई धनुकाण र घुयत्रो हान्न सिकाउदैछौ । कुस्ती र छेलोको नाममा आफू आफै जुँधेर पहलमानी देखाउदैछौ । दुनियाँमा त्यस्तो पहिरनको विकास भइसक्यो कि लुगा लगाउदा मान्छे देखिदैन तर हामी परम्पराको नाममा ४ ठाउँ गाँठो कसेको लुगा लगाएर नाच्दैछौ ।

बाहुनले भात/भान्छा गर्ने बेला लगाउने पोशाक धोती फुकालेर दौरा, सुरुवालमा सजिदै सिंहदरवार खाइसक्यो । तर हामी ३६४ दिन पार्टीको पछि दौडिन्छौ र एकदिन बिछट्टै जनजाति भई टोपल्छौ । राज्यले अछुत बनाएका कामी, दमाई र सार्की आफूलाई दलित भन्न अस्वीकार गर्न थालिसके तर हामी आफूलाई जनजाति भन्दा महान् मान्छे भएको ठान्दन्छौ । हाम्रो संगठनलाई आइपिओज भनेर दाबी गछौ तर कार्यक्रमको शैली एनजिओको कपि गर्छौ । हाम्रो यसखालको गतिविधि र कार्यक्रमले जनजाति कहिले राष्ट्रको रुपमा विकास होला ? मलाई सधैं यो विषयले दिमाग खाइरहन्छ ।

तसर्थ, अब जनजाति आन्दोलनको समिक्षा गरेर अघि बढौ । नत्र दिवसको संख्या बढ्नेछन् र अधिकारको संख्या घटि रहनेछन् । हामीले के कति काम ग¥यौं ?, के गर्न बाँकी छ ? र अब कसरी अघि बढ्नु पर्ने हो ? तिनलाई केलाउँदै रणनीतिक योजनाका साथ अघि बढे मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । आफूले हिडेको बाटो फर्केर नहेरी सुरुसुरु हिडिरहँदा भीरको टुप्पोमा पुगेको पत्ता नपाईने भो । क्रान्तिले विकास गरेका प्रक्रियाहरुलाई ठीक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्दै सही समयमा सही निर्णय गरेर अघि नबढ्ने हो भने यस्ता दिवसहरु जतिपटक मनाएपनि कर्मकाण्डी रुपमा मात्र सीमित हुनेछन् ।

आदिवासी दिवस मनाएको तीन दशक भइसक्दा पनि हाम्रो क्रान्तिले अझै साँस्कृतिक चरण पार गर्न सकेको छैन । ‘जति उफ्रेपनि भ्यागुतो भूँईको भूँई’ भने जस्तो २५ बर्ष बित्न लाग्दा पनि हामी उही ठाउँको भूइँ खोस्रिदैछौ । आफैले खोस्रेको खाल्डोमा आफै फस्दैछौ । खाल्डोबाट उठ्न खोज्यो पार्टी र जाति दुईठाउँमा टेकेको खुट्टा लरबर भइहाल्छ । हुर्थुरिदै त्यही तीन बल्ड्याङ खान्छौ र पनि रत्तिभर लाज मान्दैनौ । उठ्ने र लड्नेको उही प्रक्रिया निरन्तर दोहोरिँदा पनि चेत्दैनौ । सुंगुरले जस्तो कोखामा सुइरो रोपिएपछि चेतिने हुन् कि त्यस अगावै हो थाहा छैन ।

हामी जनजातिका नेतृत्वहरु पुरानै प्रहसनमा चलमलाउदा समुदाय चलमलाएन किनकि हाम्रो समुदाय शहरमा छैनन्, गाउँमा छन् । हामी नेतृत्वहरु गाउँ जाने हुती (आँट) गरिरहेका छैनौ । अब काठमाडौंमा बसेर ऐलान गरेको भरले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको जनजातिहरु उठ्दैनन् । किनकि पहिले नै भुत्ते भइसकेको हतियार चलाएर आदिवासी आन्दोलनले राजनीतिक क्रान्तिमा फड्को मार्दैन भन्ने अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसक्यो । अब साँच्चै गर्ने हो भने सत्तालाई धक्का मार्ने काम गरौ । धक्काको लागि शक्ति निर्माण गर्नु अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो । शक्ति गाउँमा छ, शहरमा छैन । शहरमा त लोभिपापी, दलाली र काइते कुराका तर्कविद्हरु छन् जसले सत्ताविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष गर्दैन, थोरै आन्दोलन उठ्ने बित्तिकै सम्झौतामा टुंग्याउँछ र क्रान्तिलाई भजाएर पेट भर्छ ।

त्यसैले अब ठोस योजनाका साथ अघि बढौं । परिवर्तन हाम्रै पालामा सम्भव छ । नेवार समुदायले ५० हजार मान्छेको टाउको माइतीघर मण्डलामा उतार्दा दुईतिहाईको गणित नाङ्गै लम्पसार प¥यो । हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, महिला, पिछडिएको क्षेत्र भन्छौ र पनि ५ हजार मान्छेको टाउकोलाई एकठाउँमा भेला गर्न सकिरहेका छैनौ । त्यसैले अब अलिकति दुःख गरौ । हाम्रो पुस्तालाई परिवर्तनको निर्णायक लडाइँ लड्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । यसमा सबैले गर्व गरौ ।

गणतान्त्रिक नेपालमा आन्तरिक उपनिवेशको शिकार भएर बाँच्ने जीवनको कुनै अर्थ छैन । नालीमा थुतुनो जोतिएर मर्नुभन्दा दुश्मनसँग लडेर मर्नुको आनन्द छुट्टै हुन्छ । अहिलेसम्मको आन्दोलनले सत्तालाई जिस्क्याउने काम मात्रै ग¥यो । जति जिस्क्यायो त्यति नै केपी ओलीको राष्ट्रवादी बुख्याँचाले हामीलाई तर्साइरहेछ ।

त्यस्ता बुख्याँचाबाट तर्सिएर भाग्ने आदिवासी जनजातिले सत्ताको बाली खान कहिल्यै सक्ने छैन । बाह्य राष्ट्रवादको हाउगुजी देखाएर, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अतिरञ्जित ढंगबाट ब्याख्या गर्ने र जनतामा भ्रम छर्ने यो स्वघोषित कम्युनिष्ट सरकारको भविष्य सहज छैन । जुन दिन जनताले बुख्याँचा पराल र थोत्रे कपडा बेरेर बनाइएको हो भन्ने थाहा पाउनेछन्, त्यो दिन यो नश्लवादी सत्ता तासको महल झैं ढल्नेछ र सोही दिनबाट नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । फ्रान्सेली बिद्वान भिक्टर ह्युगोले भनेका थिए “दुनियाँको ठूलो भन्दा ठूलो तागतले पनि त्यस बिचारलाई रोक्न सक्ने छैन, जसको समय भइसकेको हुन्छ” । त्यसैले यसको पनि समय आउँदैछ । उत्पीडित जनताको एकीकृत क्रान्तिको लागि वस्तुगत परिस्थितिहरु निर्माण हुँदैछन् तर हाम्रै आत्मगत पक्षहरु कमजोर हुँदा त्यो प्रक्रियाको गति अलि ढिलो भयो । २५ औं विश्व आदिवासी दिवसले सबैलाई नयाँ क्रान्तिको नयाँ बाटोमा डो¥याउन सफल होस्, शुभकामना ।
(लेखक – नेपाल तामाङ घेदुङको संघीय अध्यक्ष हुनु हुन्छ ।)