संशोधन गर्नुपर्ने लोकसेवा विज्ञापन

माधवी बन्झाड़े – लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका लागि खुलाएको भर्नासम्बन्धी विज्ञापनले माहोल ततायो । लोकसेवाले संविधानको मर्मविपरीत गएर किन यस्तो असमावेशी विज्ञापन निकालेको होला भन्ने बारेमा बहस हुनु स्वाभाविकै हो । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन सबैभन्दा पहिले ०४७ को धारा १२४ मा सम्बोधन गरिएको पाइन्छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग ०४८ को सिफारिसअनुसार निजामती सेवा ऐन ०४९ जारी भयो । यसै ऐनको दोस्रो संशोधन (२०६४ साउन २३) अनुसार निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन नयाँ भर्ना गर्दा जम्मा पदको ४५ प्रतिशत आरक्षण सिटको व्यवस्था भयो । त्यसरी आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी–जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । यसलाई नेपालको संविधान ०७२ ले राज्यका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ ।

लोकसेवाले विज्ञापनमा माथि उल्लेख गरेअनुसार कोटा आरक्षित गरेको छैन । समानुपातिक–समावेशी सहभागिताका सम्बन्धमा ऊ चुकेकै हो, जसबाट उम्किन मिल्दैन । यस हिसाबले ०७६ जेठ २७ गते संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनमा समानुपातिक–समावेशी सहभागिता गराउने कुरासम्म ठीकै छ, तर स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने निर्देशनले भने सांसदको नियतमाथि थुप्रै सवाल उठाएको छ । नेताको चरित्र हेर्दा तिनमा ‘राम्राभन्दा हाम्रा’प्रतिको मोह छर्लंङ छ । पद पाएपछि सचिवालयमा भाइ, भतिजा, साला, साली आदिलाई प्राथमिकता दिएको खबर बारम्बार आउँछन् । यस्तोमा स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा नेताको प्राथमिकतामा आफन्त र कार्यकर्ता पर्ने निश्चित छ । यसो भए चरम गरिबीमा पनि मिहिनेत गरेर लोकसेवाको तयारी गरिरहेका, विभिन्न इन्स्टिच्युट धाइरहेकाहरू ठूलो मारमा पर्नेछन् । आफ्नो मिहिनेत र अध्ययनबाट सरकारी सेवामा समावेश हुने तिनको आशामाथि तुषारापात हुनेछ ।

आधुनिक सन्दर्भमा समावेशी राज्य प्रणालीको अवधारणा सर्वप्रथम टाकिस फोटोपोलसले सन् १९९७ मा ‘इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी’का रूपमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो । नेपालमा भने बेलायतका डेभिड गेल्नरले सन् २००० मा ‘ठिमाहा प्रजातन्त्र’ भनी यसको महत्व दर्शाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो । लोकतान्त्रिक राज्यको मूल मर्मलाई स्थापित गर्न नेपालमा पनि समावेशी–समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण, सकारात्मक विभेदजस्ता समावेशीकरणका तरिका प्रयोग गरी पिछडिएको समुदाय, वर्ग, लिंग आदिलाई मूलधारमा ल्याउन थालियो । आरक्षणको विरोध गर्नुको तुक छैन ।

समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो अनिवार्य शर्त हो । हिजोसम्म उपल्लो वर्गले दबाएर राखेका, पहु“चबाट टाढा रहेका लिंग, समुदाय, वर्ग, जातिलाई निश्चित समयका लागि आरक्षण दिएर राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा समावेश गरिनु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई समुचित रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने हुन सक्छ, नेपालमा अबको १० वर्षपछि आरक्षणको आवश्यकता नै नपर्ला । तर, अहिलेको अवस्थामा आरक्षण समावेशी लोकतन्त्रको विकासका लागि अपरिहार्य छ ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशिताको मर्मअनुरूप संशोधन गरिनुपर्छ, तर समावेशी नभएको बहानामा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नु भनी संसदीय समितिले दिएको निर्देशनले त भविष्यमा झनै घातक परिणाम ल्याउने निश्चित छ  ।

आफैँलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दा, हिजो मैले घरमा खाना पकाएर स्कुल जाँदा र त्यो समयमा घरको कुनै पनि काम नगरी पढ्ने अवसर पाएको मेरो भाइ र मबीच कसरी समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ? मैले खाना पकाउने समयमा कि उसले पनि घरको काम गरेको हुनुपथ्र्यो वा मैले पनि काम नगरी पढ्ने अवसर पाउनुपथ्र्यो । तब मात्र म ऊस“ग समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थेँ । मलाई पहिल्यै दबाइसकेपछि मेरा लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटै घरमा बोर्डिङ स्कुल पढेका छोरा र सरकारी स्कुल पढेकी छोरीबीच कसरी समान प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? कथित माथिल्लो र शासित तल्लो जाति–वर्गबीच कसरी समान प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ को दफा १२ मा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने छ, तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यही व्यवस्थामा टेकेर अहिले संघीय लोकसेवाले विज्ञापन गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा उसले प्रत्येक स्थानीय तहका पदलाई खण्डीकरण गरेर होइन, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समग्रतामा विज्ञापन गर्नुपथ्र्यो ।स्थानीय तहले कर्मचारी मागेका हुन् । तर, मलाई यही जात, लिंग, वर्ग वा समुदायको कर्मचारी चाहियो त पक्कै भनेका छैनन् होला ।

संघ र प्रदेशबीचको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक कानुन निर्माण नगरेका कारण पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न सकिरहेको छैन । त्यसो हु“दा प्रदेशले आफैँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी पदपूर्तिमै रोक लगाएपछि संघीयता कार्यन्वयन कसरी हुन्छ ? यसैले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशिताको मर्मअनुरूप संशोधन गरिनुपर्छ । तर, समावेशी नभएको बहानामा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नु भनी संसदीय समितिले दिएको निर्देशनले त भविष्यमा झनै घातक परिणाम ल्याउने निश्चित छ । भोलि तिनै कर्मचारीले स्थायी हुन पाऊ“ भनेर आन्दोलन गरे के होला ? चरम गरिबीका बाबजुद सरकारी रोजगारीको आशामा मिहिनेतपूर्वक तयारी गरिरहेका युवाको भविष्य के होला ? त्यसैले लोकसेवाको विज्ञापन खारेज होइन, संशोधन गरेर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । (हामीले यो लेख नया पत्रिका डटकमबाट साभार गरेका छौ – सम्पादक)