स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उच्च अदालतबाट सदर

बैशाख, काठमाडौ – स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र स्वतः रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश ध्रुव्रचन्द्र नन्द र दिपेन्द्र बहादुर बमको संयुक्त इजालसले दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएपछि स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने भएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले कानून अनुसार स्वतः इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय लिएपनि स्मार्ट टेलिकम उच्च अदालतको शरण पुगेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रामनाथ वन्ठा थारुले प्राधिकरण बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग राख्दै गत चैत ३० गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरण अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको थियो । जसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र रमण कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू हरिकुमार पोखरेल, दयानाथ खरेल, विराट ध्वज थापाले स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

सो रिटमा सुनुवाई सकिएपछि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नन्द र बमको संयुक्त इजलासले दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला सुनाएपछि स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र ब्युँताउने प्रयास समाप्त भएको हो । यससँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छ ।

वैशाख २ मै अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने भएपनि पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र २३ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बाँकी रहेको स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थिएन । दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थामा टेकेर वैशाख ४ गतेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द गर्ने निर्णय लिएको थियो । साथै स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो ।