एमालेकाे घाेषणा पत्रबाट रेल, पानी जहाज र ग्यास पाइपलाइन ‘आउट’ ?
कार्तिक, काठमाडौ – नेकपा एमालेले विकास र समृद्धिका साथै तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई आधार बनाएर चुनावी घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । मस्यौदा लेखनको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको सो पार्टीले तिहारपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको एमाले नेताहरुको भनाइ छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार यसअघि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्ने गरेको पानीजहाज, रेल र घरघरमा ग्यासपाइप लाइन जस्ता विषय घोषणापत्रबाट ‘आउट’ हुने भएका छन् ।
‘रेल, पानीजहाज, ग्यासपाइपजस्ता कुरामा यसपटक छलफल नै भएन । तत्कालका आवश्यकता जोड दिनुपर्ने भएकाले दुरगामी महत्त्व राख्ने केही विकास आयोजना त समेटिएका छन् तर अहिलेसम्म ती पुराना (रेल, पानी जहाज) जस्ता कुरा समेटिएको छैन’, एमाले घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीमा रहेका एक नेता आफ्नो नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘अहिलेको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकीकरण गरिएको छ । तर अन्तिम स्वरुप अध्यक्षले नै तयार गर्ने भएकाले ती विषय के हुन्छन् भन्न सकिँदैन, साथै ती विषय राख्ने नराख्ने भन्ने समेत छलफल नभएकाले थपिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले सवल राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्दै रेल, पानीजहाज जस्ता सपना घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, झण्डै साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको एमालेले ५ वर्षमा तीमध्ये अघि सारेका अधिकांश योजना कागजमै सीमित भइरहेका छन् ।
एमालेले ५ वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको बुँदा नम्बर २३ मै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको थियो । सोही कुरालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत फुर्तीका साथ बताउने गरे पनि ओलीको उक्त सपना कागजमै सीमित भएको भन्दै अहिलेसम्म पनि उनको आलोचना भइरहेको छ ।
पानीजहाज सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका ओलीले २०७५ फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कार्यालय नै उद्घाटन गरेका थिए । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि एमाले–माओवादीले ल्याएको संयुक्त घोषणापत्रमा समेत सोही कुरालाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यसबेलाको संयुक्त घोषणापत्रमा समृद्धिका आधारहरू भन्दै लेखिएको थियो– कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिने छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालन गरिने छ ।