डिजिटल बागमती प्रदेशका लागि सरोकारवालासंग छलफल

पुष, काठमाडौं – विज्ञहरुले सरकारका तीन तहको समन्वय र स्पष्ट धारणा नभएका कारण डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार बागमती प्रदेश संचार रजिष्ट्रार कार्यालयको आयोजनामा काठमाडौंमा आयोजित ‘सूचना संचार प्रविधिको प्रबद्र्धनमा वाग्मती प्रदेशको भूमिका’ विषयमा सरोकार वालासंगको छलफलमा विज्ञहरुले तीन तहका सरकार साथै अन्तर सरकारी निकायहरुको बीचमै नीतिगत स्पष्टता र समन्वय अभावमा प्रविधिमैत्री सेवा संचालनमा समस्या रहेको औंल्याएका हुन ।

सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रका संचालक तथा विज्ञहरुले सरकारले सुरु गरेका केही अनलाइन ई-सेवाहरु धेरै झन्झटिला र अव्यवहारिक रहेको भन्दै व्यवाहारिक र परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा इन्टरनेट गर्भनर इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराई र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक आनन्दराज खनालले नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा तथा प्रदेश सरकारको डिजिटल बागमतीको अवधारणा माथि विषय प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख राधिका तामाङले सरकार, कर्मचारी र नीजि क्षेत्र प्रतिष्पर्धी नभई एक अर्काका परिपुरक हुनुपर्ने बताउनुभयो । तीनै क्षेत्रबाट इमान्दार प्रयास हुन सकेमा डिजिटल बागमती प्रदेश बनाउन समय नलाग्ने भन्दै उपसभामुख तामाङले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि सबै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नीजि क्षेत्रका मानिसहरुको सोचाई र व्यवहार बदल्न नसक्दा नेपाल पछि परेको बताउनुभयो ।

प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिं तामाङले प्रदेश सरकारका अधिकारबारेको बुझाई र सरकार संचालन कार्यविधिहरु नै अस्पष्ट भएकोले शंसोधन गरेर प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री (डिजिटल) सेवा संचालनको लागि तत्काल गर्न सकिने, सरकारको अर्को कार्यकालमा गर्न सकिने मध्यम कालिन र दिर्घकालीन गरी तीन चरणको नीति निर्माणमा पहल गरिने बताउनुभयो ।

प्रदेश संचार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आइसिटी क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रबद्धकहरुको सहभगिता रहेको थियो ।