आफ्नो नाफा बढाउन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ढाड सेक्दै विद्युत प्राधिकरण

असोज, काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारीभन्दा पनि व्यापारिक संस्था बन्दै गर्दा सर्वसाधारणले त्यसको सास्ती भोग्नुपर्ने भएको छ । एनईएले पोलको भाडा तथा अप्टिकल फाइबर शुल्क आफू खुसी मनोमानी रुपमा बढाउँदा त्यसको असर इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्ने भएको हो ।

एकातर्फ सरकार डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरिरहेको छ । जहाँ हरेक नागरिकको पहुँचमा सुलभ इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना अघि सारिएको छ । तर, सँगै सरकारकै निकायको रूपमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको एकोहोरो हठले सरकारको उक्त योजनामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ ।

विद्युत बिक्री गरेरभन्दा पनि पोलको भाडा उठाएर नाफा बढाउने प्राधिकरणको महत्वाकांक्षाले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । यसअघि प्राधिकरणले पोल आफ्नो सम्पत्ति भएकोभन्दै पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा शुल्क निर्धारण गरेको थियो । जसमा महानगर र उपमहानगरमा रहेका डिस्ट्रिब्युसन पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत प्रतिवर्ष प्रतिकिमि केबल ९ हजार रुपैयाँ लाग्ने बनाएको छ । त्यस्तै २५ देखि ४८ कोरसम्मको १५ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सँगै नगरपालिका र गाउँपालिको हकमा भने पोलहरूमा अप्टिकल फाइबर जडान गर्दा प्रतिकेबल प्रतिकिमि प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी भन्दै एनईएले शुल्क निर्धारण गरेको छ । जसले २०७५ सालसम्म प्रतिवर्ष प्रतिपोल २०५ रुपैयाँमात्रै तिर्दै आएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिवर्ष प्रतिपोल ७५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी एनईएले एकैपटक तीन सय प्रतिशतले पोलको मूल्य बढाएसँगै विगत दुई वर्षदेखि यो विवाद चल्दै आएको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको समयबाट यो विषय सतहमा आएको थियो ।

एनईएले यसरी एकलौटी पोलको मूल्य निर्धारण गरेसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन कस्सिए । त्यसपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा अध्ययन समिति गठन गरियो । मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै विद्युत प्राधिकरणले आफूले तोकेको पुरानै मूल्यलाई कायम गर्‍यो ।

त्यसबेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नै थिए । उनकै नेतृत्वले यो निर्णय गरेको थियो । यो बीचमा एनईएको नेतृत्व परिवर्तन भयो । त्योसँगै अवस्था केही सेलायो । तर, सामान्य अवस्था भने थिएन ।

विद्युत पोलको भाडा बढेपछि त्यसलाई घटाउन इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विभिन्न तहमा दबाब दिँदै आएका थिए । बढाएको पोलको भाडा नतिर्ने अडानमा रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकको उपकरण हटाउने र जफत गर्ने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको थियो ।

त्यही समयमा महालेखाले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजुको रुपमा देखाइदियो । यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । घिसिङ पुनः विद्युत प्राधिकरणमा फर्किए । उनी प्राधिकरणमा फर्किएसँगै पहिलो पहल इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन कस्सिए । त्योसँगै पोल भाडा विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।

घिसिङको पुनः नियुक्तिसँगै उनले सार्वजनिक रुपमा भदौ १६ गते सूचना जारी गर्दै पोलको भाडा तिर्न र भाडाका लागि सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्योसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायक पुनः नियामक निकाय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगे ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि तत्कालै एनईएलाई पत्र काट्दै छलफलका लागि भदौ २२ गतेलाई बोलायो । तर, उक्त बैठकलाई विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्‍यो ।

उल्टै प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना जारी गर्दै असोज १५ गतेसम्मको समय अवधि तोकिदियो । समय अवधिमात्रै तोकिएन । यदि असोज १५ गतेसम्म तोकिएको मूल्य तिरेर नवीकरण नगरेको खण्डमा तार काटिदिनेसम्मको चेतावनी एनईएले दियो । विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो पहिलो कार्यकालमा जस्तै यो कार्यकालमा पनि संस्थालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने चुनौती घिसिङमा छ ।

यस्तोमा विद्युत बेच्न नसकिरहेको प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने गरी पोलको भाडा उठाएर उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । त्यसैले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले छलफलका लागि बोलाउँदासम्म पनि प्राधिकरण बैठकमा उपस्थिति भइरहेको छैन ।

पहिलो छलफलमा उपस्थिति नभएसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः असोज १ गते विद्युत् प्राधिकरणलाई छलफलमा बोलायो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १६ अनुसार सेवाप्रदायक र अन्य पक्षबीच भएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवार निकायसमेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नै भएका भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर असोज १ गतेको उक्त बैठकमा समेत विद्युत् प्राधिकरण उपस्थित भएन ।

उल्टै एनईएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको हस्ताक्षरयुक्त पत्रमार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायकको अनुमति नवीकरण रोक्का गर्न आग्रह सहितको पत्र    आयो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनको कार्य नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार मात्र हुने र त्यसको लागि अनुमति लिनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर, जवाफमा एनईएले उल्टै सेवाप्रदायकको अनुमति नवीकरण रोक्का गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि आजित भयो । एउटा सरकारी निकायले बोलाएको छलफलमा अर्को सरकारी निकाय सधैं अनुपस्थित हुने भएसँगै यो विषय पुनः सञ्चार मन्त्रालयतर्फ मोडिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पोलको भाडाको विषय मिलाउनका लागि आग्रह गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । – टेकपानाबाट