ग्यासको कृत्रिम अभाव गर्ने व्यवसायीको इजाजत खारेज हुने

मंसिर ७, काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीको इजाजत खारेज गर्ने जनाएको छ । निगमले कृत्रिम अभाव गर्न खोज्ने डिपोबाट जानकारी पाए उक्त डिपो र कम्पनीको इजाजत नै खारेज गर्ने जनाएको हो ।

काठमाडौँ उपत्यकाका केही सर्वसाधारणले भने बजारमा सहज ग्यास उपलब्ध हुन नसकेकाले आपूर्तिमा समस्या रहेको गुनासो गर्न थालेपछि निगम व्यवसायीप्रति कडा बन्ने गृहकार्यमा थालेको हो । देशभर मासिक करीब ३८ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग हुने गरेकामा ४० हजार मेट्रिक टन आयात भइरहेको निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।

निगमसँग कात्तिक १५ देखि ३० गतेसम्म २० हजार ५०० मेट्रिक टन ग्यासको आयात गरेको अभिलेख छ । यही अनुपातमा ग्यास आयात गरिएमा मासिक त्यसको दोब्बर आयात हुनेछ । समग्र मुलुकको माग भन्दा बढी ग्यास आयात हुँदा पनि आपूर्तिमा समस्या पाइएकाले बजारको सूक्ष्म अनुसन्धान समेत निगमले थालेको छ ।

निगमले देशभर रहेका ५७ ग्यास उद्योग मार्फत मुलुकको मागअनुसारको ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ । अहिले नेपाल–भारत सीमामा देखिएका विवादका कारण बजारमा ग्यासको अभाव हुनसक्ने मनोविज्ञानले पनि सर्वसाधरणले मौज्दात गरेकाले आपूर्तिमा केही समस्या हुन गएको निगमले जनाएको छ । कुनै पनि उद्योग तथा डिपोले सर्वसाधारणलाई नियमित वस्तुको आपूर्ति नगरी कृत्रिम अभाव गर्न खोजेको सूचनाका आधारमा अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।

निगमले माग अनुसारको आपूर्ति भए/नभएको भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने गरिरहेको छ । त्यसैगरी देशभर प्रति महिना मासिक एक लाख ३० हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । पेट्रोल ४५ हजार किलोलिटर उपभोग हुने गरेको छ । डिजेल र पेट्रोल पनि बजारको माग भन्दा बढी मौज्दात रहेको निगमले जनाएको छ ।